Nashik Kumbh Mela

सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी नाशिकचा ३५ हजार कोटींचा विकास आराखडा; फडणवीसांचा पायाभूत सुविधांवर भर

आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक-त्र्यंबकेश्वर परिसराच्या विकासाला मोठी गती देण्याचे नियोजन राज्य सरकारने केले आहे.

सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी नाशिकचा ३५ हजार कोटींचा विकास आराखडा; फडणवीसांचा पायाभूत सुविधांवर भर

रस्ते, रेल्वे, विमानतळ सुविधांचा विस्तार; गोदावरी स्वच्छतेसाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना, साधुग्रामसाठी जमीन खरेदीचा निर्णय

नाशिक : आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक-त्र्यंबकेश्वर परिसराच्या विकासाला मोठी गती देण्याचे नियोजन राज्य सरकारने केले आहे. कुंभमेळ्यासाठी तब्बल ३५ हजार कोटी रुपयांच्या विकासकामांचा आराखडा तयार करण्यात आला असून, रस्ते, रेल्वे आणि विमानतळाशी संबंधित पायाभूत सुविधा सक्षम करण्यावर विशेष भर दिला जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अखिल भारतीय संत संमेलनात ही माहिती दिली.

मागील कुंभमेळ्याच्या तुलनेत आगामी सिंहस्थात भाविकांची संख्या अधिक असण्याची शक्यता गृहीत धरून प्रशासनाकडून व्यापक नियोजन करण्यात येत आहे. नाशिक शहरात उपलब्ध असलेल्या जागेचा प्रभावी वापर करण्यासोबतच भाविकांना आवश्यक सुविधा पुरविण्यासाठी विविध विकासकामे हाती घेतली जाणार आहेत. वाहतूक व्यवस्थेवरील ताण कमी करण्यासाठी रस्ते आणि रेल्वे सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याबरोबरच विमानतळाशी संबंधित सुविधांचाही विस्तार केला जाणार आहे.

सिंहस्थाच्या काळातील व्यवस्थेसोबतच गोदावरी नदीच्या स्वच्छतेसाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याचे सरकारचे नियोजन आहे. गोदावरी स्वच्छ ठेवण्यावर भर देतानाच त्र्यंबकेश्वर परिसरात वर्षभर पाण्याची उपलब्धता कायम राहावी, यासाठीही उपाययोजना सुरू असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. भाविकांना कुंभमेळ्यादरम्यान पुरेसे पाणी, स्वच्छता आणि सुरळीत वाहतूक उपलब्ध करून देण्यासाठी नियोजन करण्यात येत आहे.

दरम्यान, साधुग्रामच्या जागेबाबतही सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत साधुग्रामसाठी शेतकऱ्यांकडून जमीन भाडेतत्त्वावर घेतली जात होती. आता मात्र ही जमीन थेट खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासह भविष्यात होणाऱ्या धार्मिक आयोजनांसाठी साधुग्रामच्या नियोजनाला अधिक स्थैर्य मिळण्याची शक्यता आहे.

या प्रस्तावित विकासकामांमुळे नाशिक शहर तसेच त्र्यंबकेश्वर परिसरातील पायाभूत सुविधांना दीर्घकालीन बळ मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, सिंहस्थापूर्वी निर्धारित कामे पूर्ण करण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर आहे. त्यामुळे विकासकामांचा दर्जा राखण्यासोबतच प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्याच्या नियोजनाकडे आता लक्ष लागले आहे.

संबंधित सामग्री

दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर पशुधनासाठी तातडीच्या उपाययोजना

दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर पशुधनासाठी तातडीच्या उपाययोजना

MLA Shweta Mahale: बुलढाणा जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी व पशुपालकांसमोरील अडचणी लक्षात घेऊन चिखली विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार श्वेता महाले पाटील

Oct 05, 2026
मराठीला ज्ञानाची भाषा बनवण्यासाठी AIसह आधुनिक तंत्रज्ञानात वापर वाढवा; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आवाहन

मराठीला ज्ञानाची भाषा बनवण्यासाठी AIसह आधुनिक तंत्रज्ञानात वापर वाढवा; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आवाहन

मराठीला ज्ञानाची भाषा बनवण्यासाठी AI, डिजिटल माध्यमे, OTT आणि सोशल मीडियातील मराठी कंटेंट वाढवण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

Oct 03, 2026
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर शरद पवारांचा बारामती दौरा; ३ नोव्हेंबरला मोदींचा बारामतीत दौरा

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर शरद पवारांचा बारामती दौरा; ३ नोव्हेंबरला मोदींचा बारामतीत दौरा

दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेत शरद पवारांचा बारामती दौरा सुरू आहे. दरम्यान, ३ नोव्हेंबरला PM मोदी ‘प्रेरणास्थळा’च्या उद्घाटनासाठी बारामतीत येणार आहेत.

Oct 03, 2026
मुंबईत निवडणूक आयोगाविरोधात संयुक्त मोर्चाची तयारी; राज-उद्धव ठाकरेंमध्ये चर्चा, संजय राऊतांचा दावा

मुंबईत निवडणूक आयोगाविरोधात संयुक्त मोर्चाची तयारी; राज-उद्धव ठाकरेंमध्ये चर्चा, संजय राऊतांचा दावा

राज-उद्धव ठाकरेंच्या मुंबई मोर्चाची तयारी, विरोधी पक्षांचा पाठिंबा आणि पूर्णेकर हत्या प्रकरणावर संजय राऊतांच्या दाव्यांमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात चर्चेला उधाण.

Oct 03, 2026
MPSC सचिव महेंद्र हरपाळकर यांची बदली; विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारचा मोठा निर्णय

MPSC सचिव महेंद्र हरपाळकर यांची बदली; विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारचा मोठा निर्णय

MPSC सचिव महेंद्र हरपाळकर यांची बदली करण्यात आली. मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या आश्वासनानंतर सामान्य प्रशासन विभागाने आदेश जारी केला.

Oct 02, 2026