जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन
नांदेड (SC Reservation) : राज्य शासनाने अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे, मात्र ही प्रक्रिया घटनाबाह्य असल्याचा आरोप करत मंगळवारी नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंबेडकरी समाज बांधवांच्यावतीने धरणे आंदोलन (SC Reservation) करण्यात आले आहे.यावेळी केंद्र व राज्य सरकार विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करीत सरकारच्या निर्णयाचा निषेध केला आहे.जोपर्यंत नवीन जनगणना पूर्ण होत नाही आणि न्यायमूर्ती बदर समितीचा अहवाल सार्वजनिक केला जात नाही, तोपर्यंत ही प्रक्रिया स्थगित करावी, अशी मागणी आंदोलकांनी यावेळी केली.
आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणासंदर्भात न्यायमूर्ती (निवृत्त) अनंत बदर यांची समिती गठीत करण्यात आली होती. या (SC Reservation) समितीने आपला अहवाल शासनाला सादर केला आहे, मात्र तो अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही. अहवाल समोर न आणता हरकती मागवणे ही जनतेची फसवणूक असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०२४ च्या निकालानुसार, उपवर्गीकरणासाठी प्रत्यक्ष पुराव्यावर आधारित आकडेवारी असणे अनिवार्य आहे. कोणताही शास्त्रीय डेटा संकलित न करता ही प्रक्रिया राबवणे घटनाबाह्य असल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी म्हटले आहे.सध्या देशात जनगणनेची प्रक्रिया सुरू आहे.
जोपर्यंत अधिकृत जनगणना पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत उपवर्गीकरणाची कोणतीही कार्यवाही करू नये, अशी प्रमुख मागणी यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे.प्रशासनाने या मागण्यांची दखल न घेतल्यास आणि सकारात्मक निर्णय न झाल्यास, येत्या २७ एप्रिल रोजी सर्व ५९ जाती संघटित होऊन तीव्र आंदोलन छेडतील, असा इशाराही या निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.या धरणे आंदोलनात नांदेड जिल्ह्यातील ५९ जातींचे प्रतिनिधी, आंबेडकरी अनुयायी आणि संविधान जागृत नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
