ध्वनिप्रदूषण रोखण्यासाठी नागपूर पोलीस आयुक्तांना ७ सप्टेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश; तीन वर्षांत १० लाखांहून अधिक दंड वसूल
नागपूर : शहरातील कर्णकर्कश सायलेन्सरच्या माध्यमातून होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणावर केवळ दंड आकारून नियंत्रण मिळवता येणार नाही, असे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने पोलीस प्रशासनाला कडक पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत. दंड भरून वाहनचालक पुन्हा नियमांचे उल्लंघन करत असतील, तर मोटार वाहन कायद्यातील तरतुदींचा प्रभावी वापर करून प्रतिबंधात्मक कारवाई करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने नागपूर शहरातील ध्वनिप्रदूषणाच्या परिस्थितीबाबत नाराजी व्यक्त केली. नागपूर पोलीस आयुक्तांनी ध्वनिप्रदूषण रोखण्यासाठी भविष्यात कोणत्या ठोस उपाययोजना केल्या जाणार आहेत, याची माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र ७ सप्टेंबरपर्यंत न्यायालयात सादर करावे, असे आदेश देण्यात आले आहेत.
तीन वर्षांत १० लाखांहून अधिक दंड, तरीही परिस्थितीत सुधारणा नाही
नागपूर पोलिसांनी गेल्या तीन वर्षांत कर्णकर्कश आवाज करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई केली असून, या कारवाईत १० लाखांहून अधिक रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. मात्र, मोठ्या प्रमाणावर दंडात्मक कारवाई होऊनही शहरातील ध्वनिप्रदूषणाची समस्या कायम असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले.
पोलिसांच्या कारवाईची वर्षनिहाय आकडेवारी पुढीलप्रमाणे आहे :
- २०२४: ५६८ प्रकरणांमध्ये कारवाई; ₹३,४६,५०० दंड वसूल
- २०२५: ६९३ प्रकरणांमध्ये कारवाई; ₹५,२८,००० दंड वसूल
- २०२६ (जुलैपर्यंत): २५५ प्रकरणांमध्ये कारवाई; ₹१,५३,००० दंड वसूल
या आकडेवारीनंतरही ध्वनिप्रदूषणात अपेक्षित बदल झालेला नसल्याने केवळ दंडात्मक कारवाई पुरेशी नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
उत्सवांच्या काळातही ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांना मुभा नाही
आगामी सण आणि उत्सवांच्या पार्श्वभूमीवर ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांबाबतही न्यायालयाने महत्त्वाची भूमिका मांडली. उत्सव साजरा करण्यासाठी प्रशासनाकडून दिलेली परवानगी ही ध्वनीची निर्धारित मर्यादा ओलांडण्याचा परवाना ठरू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
उत्सवाच्या काळातही ध्वनीमर्यादेचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर नियमांनुसार कठोर कारवाई करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले. त्यामुळे आगामी सण-उत्सवांमध्ये कर्णकर्कश सायलेन्सर तसेच मर्यादेपेक्षा अधिक आवाज करणाऱ्या वाहनांवर प्रशासन कोणती ठोस पावले उचलते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
