पालन न झाल्यास मान्यता रद्द; राज्य सरकारचा कठोर इशारा
मुंबई (Marathi Language) : राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी विषयाचे अध्यापन आणि त्याची परीक्षा घेणे सक्तीचे करण्यात आले असून, या नियमांचे पालन न करणाऱ्या शाळांवर कठोर कारवाईचा इशारा राज्य सरकारने दिला आहे. प्रथम अशा शाळांवर १ लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाईल. त्यानंतरही नियमांची अंमलबजावणी न झाल्यास संबंधित शाळेची मान्यता रद्द करण्यात येईल, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी सोमवारी (२९ जून) विधानसभेत दिली.
प्रश्नोत्तराच्या तासात बोलताना दादा भुसे यांनी स्पष्ट केले की, 'महाराष्ट्र सक्तीचे मराठी भाषा अध्यापन व अध्ययन अधिनियम, २०२०' अंतर्गत राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी विषय अनिवार्य करण्यात आला आहे. यासाठी मराठी शिकविण्याची आवश्यक शैक्षणिक पात्रता असलेले शिक्षक नियुक्त करणेही प्रत्येक शाळेसाठी बंधनकारक राहणार आहे.
#विधानसभाप्रश्नोत्तरे
— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) June 29, 2026
राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत #मराठीभाषा शिकविणे बंधनकारक आहे. #मराठी न शिकवणाऱ्या शाळांवर एक लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारण्यात येईल. त्यानंतरही नियमांचे पालन न झाल्यास संबंधित शाळेची मान्यता रद्द करण्यात येईल, असे शालेय… pic.twitter.com/6sRHlMZteH
मराठी विषयाची प्रभावी अंमलबजावणी होत आहे की नाही, याची खात्री करण्यासाठी शाळांची नियमित तपासणी केली जाणार आहे. प्रत्येक वर्गात मराठी शिकवले जाते का आणि त्या विषयाची परीक्षा घेतली जाते का, याची पडताळणी प्रशासनाकडून केली जाईल. नियमभंग आढळल्यास प्रथम संबंधित शाळेला त्रुटी दूर करण्याची संधी दिली जाईल. त्यानंतरही सुधारणा न झाल्यास १ लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक दंड आकारण्यात येईल. तरीही नियमांचे पालन न झाल्यास १७ एप्रिल २०२६ च्या शासन निर्णयानुसार शाळेची मान्यता रद्द करण्याची प्रक्रिया राबवली जाईल.
भुसे यांनी सांगितले की, मराठी विषय केवळ अभ्यासक्रमात समाविष्ट करून थांबणार नाही, तर प्रत्येक इयत्तेत त्या विषयाची परीक्षा घेणेही अनिवार्य असेल. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये मराठी भाषेचे अध्ययन अधिक प्रभावीपणे होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
यावेळी काही सदस्यांनी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे मराठी शिक्षण मंडळ पुन्हा सुरू करण्याची मागणी केली. या प्रस्तावाचा सकारात्मक विचार करून योग्य निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन शिक्षण मंत्र्यांनी दिले.
राज्याच्या सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक वारशाला अधिक महत्त्व देण्याच्या दृष्टीने नव्या अभ्यासक्रमात महात्मा ज्योतिराव फुले, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले तसेच महाराष्ट्रातील विविध मानबिंदूंच्या कार्याचा अधिक प्रभावी समावेश करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, राज्य सरकारच्या पाठपुराव्यानंतर CBSE च्या पाठ्यपुस्तकांमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्यावरील माहितीचा विस्तार करण्यात आला आहे. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी ही मागणी मान्य केल्यानंतर शिवाजी महाराजांवरील मजकूर २२ पानांपर्यंत वाढविण्यात आल्याची माहिती दादा भुसे यांनी सभागृहात दिली. त्यामुळे देशभरातील विद्यार्थ्यांना शिवाजी महाराजांच्या कार्याची अधिक सखोल माहिती उपलब्ध होणार आहे.
Maharashtra Assembly Monsoon Session | State Education Minister Dada Bhuse says, "The Maharashtra government has issued instructions to make teaching of the Marathi language compulsory from grades 1 to 10 in all mediums and affiliated schools across the state. The government has…
— ANI (@ANI) June 29, 2026
मराठी भाषा ही महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा अविभाज्य भाग असल्याचे नमूद करत, राष्ट्रगीताप्रमाणेच 'जय जय महाराष्ट्र माझा' हे राज्यगीतही सन्मानाने गायले जावे, अशी अपेक्षा भुसे यांनी व्यक्त केली. यासाठी जनजागृतीचे उपक्रम सरकारकडून सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
चर्चेदरम्यान आमदार वरुण सरदेसाई, सुनील प्रभू, डॉ. नितीन राऊत, अतुल भातखळकर आणि रत्नाकर गुट्टे यांनी या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत प्रश्न उपस्थित केले. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर झालेल्या कारवाईची माहिती सार्वजनिक करावी, संबंधित शाळांची नावे जाहीर करावीत आणि दंडाची रक्कम वाढवावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. यावर उत्तर देताना दादा भुसे यांनी लोकप्रतिनिधींनी आपल्या मतदारसंघातील शाळांमध्ये मराठीचे अध्यापन सुरू आहे की नाही, याची पाहणी करून प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन केले.
