जालना : (Maratha Reservation) मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारवर पुन्हा एकदा जोरदार टीका केली आहे. अंतरवाली सराटी येथे आयोजित बैठकीत समर्थकांना संबोधित करताना त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर थेट आरोप करत प्रमाणपत्र वितरण मुद्द्यावर सरकारला जबाबदार धरले.
जरांगे पाटील म्हणाले की, सरकारने हैदराबादचा जीआर काढला, मात्र प्रमाणपत्रे देण्यात अडथळे का येत आहेत, याचे उत्तर द्यावे. अधिकारी प्रमाणपत्र देत नसल्यास त्यासाठी मुख्यमंत्रीच जबाबदार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. “मंत्र्यांना किंमत नाही, मुख्यमंत्रीच सर्वेसर्वा आहेत,” या विधानसभेतील वक्तव्याचा उल्लेख करत त्यांनी सरकारवर निशाणा साधला.
ते पुढे म्हणाले की, गेल्या अडीच ते तीन वर्षांपासून समाज लढा देत आहे, मात्र अपेक्षित न्याय मिळालेला नाही. जूनमध्ये प्रवेश प्रक्रिया सुरू होणार असल्याने तातडीने निर्णय घेण्याची गरज आहे. ५८ लाख नोंदी सापडल्या असून त्या सर्वांना प्रमाणपत्र देण्याची मागणी त्यांनी केली.
जरांगे पाटील यांनी सरकारवर मराठा समाजाबाबत अन्यायकारक भूमिका घेतल्याचा आरोप करत, “मराठ्यांशिवाय सत्ता चालत नाही, तरीही समाजाकडे दुर्लक्ष का?” असा सवाल उपस्थित केला. तसेच, भाजपमधील मराठा कुटुंबांनाही आरक्षणाचा लाभ मिळायला नको का, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यापूर्वी अभियान राबवून प्रमाणपत्रांचे वितरण केले होते, त्याच धर्तीवर फडणवीसांनीही तातडीने मोहीम राबवावी, असे आवाहन त्यांनी केले. सातारा, कोल्हापूर आणि औंध संस्थानांबाबत जीआर काढून त्याची अंमलबजावणी करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
दरम्यान, काही संघटनांना आपल्या विरोधात बोलण्यासाठी आर्थिक प्रलोभने देण्यात आल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला. समाजाने अशा अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन करत त्यांनी स्पष्ट इशारा दिला की, आंदोलनाच्या मुदतीत सर्व मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र न दिल्यास “भयानक आंदोलन” उभे केले जाईल.
