सुधीर गोगटे
हिंगोली (Gram Panchayat Biometric) : ग्रामीण भागातील नागरिकांना वेळेवर सेवा मिळावी आणि शासकीय योजनांची कामे जलदगतीने व्हावीत यासाठी महाराष्ट्र शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. यापुढे ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांची हजेरी ही पारंपरिक पद्धतीने न होता थेट जीपीएस आणि बायोमेट्रिक प्रणालीद्वारे नोंदवली जाणार आहे. यासंदर्भात ग्रामविकास विभागाने सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना कठोर सूचना दिल्या आहेत.
ग्रामविकास विभागाने १८ ऑगस्ट २०२६ रोजी पत्र काढून याबाबत माहिती दिली आहे. यापूर्वी १० डिसेंबर २०२४ रोजीही ग्रामपंचायत अधिकारी म्हणजेच पूर्वीचे ग्रामसेवक आणि ग्रामविकास अधिकारी यांची बायोमेट्रिक (Gram Panchayat Biometric) आणि जीपीएस हजेरी प्रणाली सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. परंतु अनेक जिल्ह्यांमध्ये या आदेशाची अंमलबजावणी झाली नसल्याच्या तक्रारी शासनाकडे आल्या होत्या.
त्यामुळेच आता शासनाने पुन्हा एकदा आपल्या स्तरावरून तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. नवीन पत्रात स्पष्टपणे म्हटले आहे की ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांची उपस्थिती आता केवळ हजेरीपटावर न नोंदवता ती बायोमेट्रिक यंत्र आणि जीपीएस प्रणालीच्या साहाय्याने नोंदवावी.
या (Gram Panchayat Biometric) निर्णयामागे मुख्य उद्देश पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवणे हा आहे. बऱ्याच ठिकाणी ग्रामसेवक वेळेवर कार्यालयात येत नाहीत, गावात फिरत नाहीत आणि नागरिकांची कामे रखडतात अशा तक्रारी येत असतात. बायोमेट्रिक हजेरीमुळे कोणत्या वेळी अधिकारी आले आणि गेले याची अचूक नोंद राहील. तसेच जीपीएसच्या माध्यमातून ते कोणत्या ग्रामपंचायत क्षेत्रात उपस्थित आहेत याचीही माहिती मिळेल. त्यामुळे कामात दिरंगाई करणाऱ्यांवर आळा बसेल आणि नागरिकांना दिलासा मिळेल.
ग्रामविकास विभागाचे कार्यासन अधिकारी नितीन स. पवार यांच्या स्वाक्षरीने हे पत्र सर्व जिल्हा परिषदांना पाठवण्यात आले आहे. याची प्रत सर्व विभागीय आयुक्त कार्यालयांनाही देण्यात आली आहे. त्यामुळे यापुढे जिल्हा परिषदांना या आदेशाची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे.
ग्रामपंचायत पातळीवर (Gram Panchayat Biometric) राबणाऱ्या विविध योजना, दाखले वाटप, विकासकामे यासाठी ग्रामपंचायत अधिकारी हेच मुख्य दुवा आहेत. त्यांची नियमित उपस्थिती असेल तर गावाचा विकास जलद होईल अशी अपेक्षा आहे. तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे गैरहजेरी आणि चुकीच्या नोंदींना पूर्णविराम मिळणार आहे.
आता या शासकीय आदेशानंतर राज्यभरातील जिल्हा परिषदा किती लवकर ही यंत्रणा सुरू करतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. ग्रामविकासाच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
