सत्ताधारी फोडणार का पालिकेतील 'शुक्राचार्या'चा डोळा!
महादेव कुंभार
लातूर (Latur Municipal Corporation) : लो-रिस्क (कमी धोका) आणि मॉडरेट-रिस्क (मध्यम धोका) प्रवर्गातील इमारत बांधकामासाठी नकाशे व परवाने जलद गतीने मंजूर देण्याचा धोरणात्मक निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या काळात होऊनही लातूर महापालिकेत या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात अद्यापही महापालिका आयुक्तांना अपयश आले आहे. महापालिका आयुक्तांनी या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी 23 सप्टेंबर 2025 रोजी बैठक घेऊन निर्णय घेतला. इतकेच नव्हे, तर त्याबाबत आदेशही काढला. मात्र आयुक्तांच्या या आदेशाच्या आड 'झारीतील शुक्राचार्य' आल्याने या 'शुक्राचार्या'चा डोळा सत्ताधारी फोडणार आहेत का? असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. हा निर्णय न झाल्याने सर्वसामान्य लातूरकरांचे बांधकाम परवाने महापालिकेकडे तुंबले असून त्यांचे घराचे स्वप्न उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे.
लो-रिस्क (कमी धोका) प्रवर्गात सामान्यतः १५० ते २०० चौरस मीटरपर्यंत क्षेत्रफळ असलेले लहान भूखंड व कमी उंचीच्या निवासी बांधकामाचा समावेश असतो. लातूर शहरांमध्ये जवळपास 90 टक्के बांधकाम याच प्रवर्गात येते. शहरातील सर्वसामान्य नागरिकांना बांधकाम करणे सोयीचे जावे, सुकर व्हावे, यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यकाळात हा निर्णय घेण्यात आला. राज्यात जवळपास (Latur Municipal Corporation) सर्वच महानगरपालिकांमध्ये या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली. मात्र लातूरमध्ये अद्यापही ही अंमलबजावणी झाली नाही. या निर्णयाची अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख बालाजी जाधव यांनी महानगरपालिका आयुक्तांकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. अखेर लातूरच्या महापालिका आयुक्तांनी या संदर्भात 23 सप्टेंबर 2025 रोजी आपल्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेऊन Low Risk Category व Modetate Risk Category बाबत ऑनलाईन BPMS या प्रणालीद्वारे परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला.
विशेष म्हणजे हा निर्णय घेताना संबधित सल्लागार अभियंता आर्किटेक यांनी एकत्रिकृत नियमावलीच्या अधीन राहुन प्रस्तावाची छाननी करुन प्रस्ताव दाखल करावे, तसेच सदरील प्रकरणामध्ये कागदपत्रांची असत्यता आढळल्यास व नियमावलीतील अटींचे उल्लघन झाल्याचे दिसून आल्यास अर्जदार/जागा मालक यांचेवर कारवाई करण्यात येईल तसेच संबंधित सल्लागार अभियंता आर्किटेक यांच्यावर कारवाई करुन संबंधीत सल्लागार अभियंता / आर्किटेक यांची नावे काळया यादीत टाकण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला. इतकेच नव्हे तर या निर्णयाच्या अनुषंगाने सदरील Low Risk अंतर्गत चे प्रस्तावावर BPMS प्रणालीवरुन, श्री. सौरभ सुभाष उटगे, सहायक नगर रचनाकार यांच्या स्तरावरुन आवश्यक कार्यवाही करण्यात यावी, असा आदेशही काढण्यात आला. मात्र या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात महापालिका प्रशासनाला अद्यापही अपयश आले आहे.
15 ऑगस्टला प्रशासनाविरुद्ध निषेध आंदोलन!
लातूर महापालिकेत (Latur Municipal Corporation) नगर रचना विभागाकडे जवळपास हजारावर बांधकाम परवान्याच्या फाईल सुटल्या आहेत. बांधकाम करू इच्छिणाऱ्या सर्वसामान्य लातूरकरांना सहजासहजी बांधकाम परवाने मिळत नसल्याने त्यांचे घराचे स्वप्न अधुरे राहिले आहे. राज्य शासनाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली असती तर बांधकाम करू इच्छिणाऱ्या सर्वसामान्य लातूरकरांना तात्काळ न्याय मिळाला असता, मात्र प्रशासनामध्ये झारीतील शुक्राचार्य बसल्याने या निर्णयाची अंमलबजावणी होत नाही. याबाबत महापालिका आयुक्तांना 14 ऑगस्टपर्यंत ची वेळ दिली आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी न झाल्यास 15 ऑगस्ट ला झेंडावंदनाच्या वेळी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीने प्रशासनाविरुद्ध निषेध आंदोलन करण्याचा इशारा शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख बालाजी जाधव यांनी दिला.
