पीक पेरा ऑनलाइन घोळ

​पीक पेरा ऑनलाइनचा तांत्रिक घोळ कायम; भरोसा भाग-१ व काळोना हद्दीतील शेतकरी आक्रमक

Crop Sowing Online Registration: संतोष पाटील भुतेकर यांच्या नेतृत्वात भूमी अभिलेख कार्यालयात ठिय्या आंदोलन; मागील वर्षापासून शेतकरी तांत्रिक समस्येने त्रस्त भरोसा भाग-१ व काळोना हद्दीतील शेतकरी..

​पीक पेरा ऑनलाइनचा तांत्रिक घोळ कायम; भरोसा भाग-१ व काळोना हद्दीतील शेतकरी आक्रमक

Crop Sowing Online Registration

चिखली (Crop Sowing Online Registration) : संतोष पाटील भुतेकर यांच्या नेतृत्वात भूमी अभिलेख कार्यालयात ठिय्या आंदोलन; मागील वर्षापासून शेतकरी तांत्रिक समस्येने त्रस्त भरोसा भाग-१ व काळोना हद्दीतील शेतकऱ्यांच्या खरीप हंगाम २०२६-२७ च्या 'पीक पेरा ऑनलाइन' नोंदणीमध्ये गंभीर तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्याने शेतकरी अत्यंत संतप्त झाले आहेत. ॲपमध्ये प्रत्यक्ष शेताचे अचूक लोकेशन दाखविण्याऐवजी दुसऱ्याच ठिकाणचे लोकेशन दाखविले जात असल्याने शेतकऱ्यांना आपल्या पिकांची ऑनलाइन नोंद करता येत नाही. या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी युवासेना उपजिल्हाप्रमुख संतोष पाटील भुतेकर यांच्या नेतृत्वात २८ सप्टेंबर रोजी दुपारी ३ वाजेपासून चिखली येथील भूमी अभिलेख कार्यालयात लोकशाही व शांततामय मार्गाने ठिय्या आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे.

​मागील वर्षापासूनची बिकट समस्या
​ही तांत्रिक समस्या यावर्षीचीच नसून मागील खरीप हंगामापासून कायम आहे. सन २०२५-२६ मध्येही भरोसा भाग-१ मधील शेतकऱ्यांना पीक पेरा ऑनलाइन करण्यासाठी तब्बल ५० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या भोरसा-बोरसे येथे जावे लागले होते. प्रशासनाच्या निदर्शनास ही बाब आणून दिल्यानंतरही वर्षभरात तिचे कायमस्वरूपी निराकरण झाले नसल्याने यंदाच्या खरीप हंगामातही शेतकऱ्यांसमोर तोच प्रश्न उभा राहिला आहे. ​काळोना हद्दीतील परिस्थिती तर अधिकच गंभीर असून, तेथील एकाही शेतकऱ्याचा पीक पेरा ऑनलाइन होत नसल्याचा दावा शेतकऱ्यांनी केला आहे.

​शासकीय योजनांपासून वंचित राहण्याची भीती
​प्रत्यक्ष शेतात पिके उभी असतानाही ऑनलाइन अभिलेखात नोंद न झाल्यास भविष्यात:
​पीक विमा मिळण्यात अडचणी येऊ शकतात.
​दुष्काळी मदत व नैसर्गिक आपत्ती नुकसानभरपाई पासून शेतकरी वंचित राहू शकतात.
​शासनाच्या विविध कृषी योजनांच्या लाभांवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
​संबंधित अधिकारी, तहसीलदार तसेच भूमी अभिलेख विभागातील अधिकाऱ्यांकडे वारंवार विनंती व पाठपुरावा करूनही तोडगा न निघाल्याने अखेर शेतकऱ्यांना आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागला