इंडियन रेडक्रॉस सोसायटीची बुलढाणा जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत शासनाकडे मागणी
चिखली (Birth-Marriage Certificate) : राज्यातील ग्रामपंचायत, नगर परिषद आणि महानगरपालिका स्तरावर मिळणाऱ्या जन्म, मृत्यू व विवाह नोंदणीच्या दाखल्यांवर डिजिटल स्वाक्षरी असलेला 'QR Code' किंवा 'Bar Code' दिला जातो. मात्र, राज्यातील शासकीय ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये मिळणाऱ्या दाखल्यांवर असा कोणताही QR कोड उपलब्ध नसून जुन्या पद्धतीने दाखले दिले जात आहेत. त्यामुळे नागरिकांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत असून, हे दाखले तातडीने QR कोडयुक्त करण्यात यावेत, अशी मागणी इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी, बुलढाणाचे संचालक सुनील एकनाथ धंदर पाटील यांनी 17आगस्ट2026 रोजी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी बुलढाणा जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत सार्वजनिक आरोग्य विभाग व माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या (DIT) प्रधान सचिवांना निवेदन सादर केले आहे.
नागरिकांचे विविध कामांत अडवणूक व नुकसान
निवेदनात नमूद केल्यानुसार, विना QR कोडच्या जुन्या दाखल्यांमुळे नागरिकांचे मोठे नुकसान होत आहे:
बँक व आधार कामे: बँकांमध्ये नवीन खाते उघडणे, केवायसी (KYC) करणे किंवा मृत्यूनंतर वारसदार म्हणून रक्कम क्लेम करताना तसेच आधार कार्ड अपडेट करताना हे दाखले स्वीकारले जात नाहीत.
व्हिसा व शिक्षण: परदेशी प्रवास, उच्च शिक्षण किंवा नोकरीसाठी आवश्यक असलेल्या व्हिसा प्रक्रियेत जुने दाखले (Birth-Marriage Certificate) थेट नाकारले जात असल्याने आधार लिंकिंग व व्हिसा प्रक्रिया रखडत आहे.
शासकीय सेवापुस्तके: शासकीय कर्मचारी व शिक्षकांच्या सेवापुस्तकात वारसदार नोंदणी करताना डिजिटल QR कोडयुक्त दाखला बंधनकारक करण्यात आला आहे.
हेल्थ इन्शुरन्स क्लेम: खासगी रुग्णालयांचे मेडिक्लिम व कॉर्पोरेट हेल्थ इन्शुरन्स क्लेम करताना डिजिटल पडताळणी न झाल्यास विमा कंपन्या क्लेम प्रलंबित ठेवतात किंवा नाकारतात.
प्रमुख मागण्या:
१. डिजिटल CRS प्रणालीशी जोडणे: ग्रामपंचायत व महानगरपालिकेप्रमाणेच राज्यातील सर्व शासकीय ग्रामीण व उपजिल्हा रुग्णालये डिजिटल 'CRS' प्रणालीशी जोडून दाखल्यांवर QR Code / Bar Code देणे सक्तीचे करण्यात यावे.
२. शासकीय ॲपमध्ये समावेश: 'आपले सरकार' / 'महाऑनलाइन' या अधिकृत नागरिक सेवा ॲपमध्ये 'जन्म-विवाह नोंदणी' सेवांचा थेट समावेश करावा, जेणेकरून नागरिकांना घरबसल्या डिजिटल दाखले डाउनलोड करता येतील.
या (Birth-Marriage Certificate) तांत्रिक त्रुटीचे गांभीर्य ओळखून आरोग्य विभाग व मंत्रालयाने यावर तातडीने सुधारणा करून मार्गदर्शक परिपत्रक जारी करावे, अशी ठाम मागणी सुनील धंदर पाटील यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
