हिंगोली (Adv. Suresh Gadade) : सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली आणि उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या निर्देशानुसार शनिवार ९ मे रोजी आयोजित 'महालोक अदालती' मध्ये हिंगोली जिल्हा न्यायालयातील प्रसिद्ध विधीज्ञ अ‍ॅड. सुरेश गडदे (Adv. Suresh Gadade) यांनी विक्रमी कामगिरी नोंदवली आहे. त्यांनी आपल्या कौशल्यपूर्ण मध्यस्थीने एकाच दिवसात तब्बल १०३ प्रकरणांमध्ये तडजोड घडवून आणत पीडित कुटुंबांना न्याय मिळवून दिला.
सय्यद अलमास यांच्या प्रकरणाचा ६४ लाखांत निकाल, या महालोक अदालतीतील सर्वात लक्षवेधी आणि मोठे प्रकरण सय्यद अलमास यांचे ठरले. विशेष म्हणजे, २०२५ मध्ये दाखल झालेले हे प्रकरण अ‍ॅड. सुरेश गडदे यांच्या अत्यंत प्रभावी कायदेशीर पाठपुराव्यामुळे केवळ एका वर्षाच्या आत यशस्वीपणे निकाली निघाले. यामध्ये लिबर्टी जनरल इन्शुरन्स कंपनीकडून ६४,००,००० रुपये (६४ लाख) इतकी मोठी नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे. अत्यंत कमी कालावधीत मिळालेल्या या मोठ्या दिलाशामुळे पक्षकारांनी समाधान व्यक्त केले असून अ‍ॅड. गडदे यांच्या वेगवान कार्यपद्धतीचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.
न्यायाधीश व विमा कंपन्यांचे मोलाचे सहकार्य या प्रकरणांच्या यशस्वी तडजोडीसाठी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश टी.एस. अकाली जिल्हा न्यायाधीश-१ श्रीमती माने तसेच तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-२ आर.एस. रोटे यांचे मोलाचे मार्गदर्शन लाभले. तसेच विविध विमा कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला, ज्यामध्ये प्रामुख्याने लिबर्टी जनरल इन्शुरन्स श्रद्धा किनारे (लीगल हेड) यांचे विशेष सहकार्य लाभले. चोलामंडल इन्शुरन्सचे योगेश धसे, ओरिएंटल इन्शुरन्सचे रमा गरडेकर, रिलायन्स इन्शुरन्सचे चव्हाण, टाटा एआयजी आदिनाथ कदम या यशाबद्दल बोलताना अ‍ॅड सुरेश गडदे म्हणाले की, 'एकाच दिवशी १०३ प्रकरणांचा निकाल लावणे हे केवळ माझ्या एकट्याचे यश नसून माझ्या संपूर्ण टीमच्या अहोरात्र कष्टाचे फळ आहे.
याकामी त्यांना त्यांच्या कार्यालयातील सहकारी अ‍ॅड. मनीषा गडदे, अ‍ॅड. मुद्दाशीर, अ‍ॅड. अर्धापूरकर, अ‍ॅड. मस्के, अ‍ॅड. जगताप, अ‍ॅड. लेकुळे, अ‍ॅड. हराळ, अ‍ॅड. बोरकर, कापसे, पृथ्वी आखरे, गुनाराव पोले, कानिफनाथ दिंडे, देवराव कंठाळे, भगवान गडदे, अरविंद गडदे, कृष्णा नरोटे, ओम राऊत, गोपाल गडदे, माऊली गडदे,बाबुराव हराळे, पिनू लोंढे आणि हर्षद शहा यांनी विशेष परिश्रम घेतले. लोकअदालती मुळे सर्वसामान्यांना दीर्घकाळ चालणार्‍या न्यायालयीन प्रक्रियेतून मुक्तता मिळून त्वरित आर्थिक आधार मिळत असल्याचे या निमित्ताने पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.
