महावितरणचे कार्यकारी अभियंता शैलेश शर्मा यांच्या पुढे मांडल्या तक्रारी
हिंगोली (Hingoli Mahavitaran) : शहरात गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या अनियमित आणि धोकादायक वीज पुरवठ्यामुळे त्रस्त झालेल्या नागरिकांनी अखेर २२ सप्टेंबर रोजी महावितरण कार्यालयावर भेट दिली. कॉल सेंटरची यंत्रणा कोलमडली असून तक्रार करूनही कोणीही दखल घेत नसल्याचा आरोप करत नागरिकांनी अधिकार्यांना कार्यालयातच चांगलेच धारेवर धरले.
२२ सप्टेंबर रोजी दुपारी झालेल्या या बैठकीत महावितरणचे कार्यकारी अभियंता शैलेश शर्मा यांच्यासह उपकार्यकारी अभियंता अतुल पेटकर, सहाय्यक अभियंता धोटे व ग्राहक वीज संघटनेचे दिलीप चव्हाण, नंदकिशोर तोष्णीवाल, शेख नईम शेख लाल, अनिल नेनवाणी, वैâलास शहाणे, सुमित चौधरी, सतिष पाचपुते, रवि नेनवाणी यांची उपस्थिती होती.
यावेळी नागरिकांनी आपल्या व्यथा मांडल्या. शहराची लोकसंख्या वाढली असून एकाच झोनमधून संपूर्ण शहराला वीज पुरवठा केला जात आहे. त्यामुळे भार वाढून सतत बिघाड होत आहे. शहराचे दोन स्वतंत्र झोन करून भाराचे समान विभाजन करावे आणि प्रत्येक झोनसाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभी करावी अशी ठोस मागणी यावेळी करण्यात आली. तसेच कॉल सेंटरवर फोन केल्यानंतर फोन उचलला जात नाही, उचलला तरी उद्धट उत्तरे दिली जातात, असा अनुभव अनेकांनी सांगितला.
नागरिकांनी सांगितले की, दोन दिवसांपूर्वी अचानक उच्च दाबाची वीज प्रवाहित झाल्याने शहरातील एका भागातील जवळपास १४० घरांचे मोठे नुकसान झाले आहे. अनेक घरांमधील महागडे टीव्ही, लिफ्टचे साहित्य, सीसीटीव्ही कॅमेरे, बल्ब आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे जळून खाक झाली आहेत. या नुकसानीला महावितरणच जबाबदार असून त्याची भरपाई मिळावी अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. कागदपत्रे हातात घेऊन नागरिकांनी अधिकार्यां समोर सर्व पुरावे मांडले. यावेळी झालेल्या चर्चेदरम्यान काही काळ वातावरण तणावपूर्ण बनले होते. नागरिकांनी एकच सिस्टम आणि एकच नंबर सुरू करून त्यावर तात्काळ प्रतिसाद मिळेल अशी व्यवस्था करावी, अशी आग्रही मागणी केली.
तसेच स्मार्ट मीटर संदर्भात वीज ग्राहकांना नोटीसा दिल्या जात आहेत. त्या नोटीसा देवू नये, अशी मागणी देखील करण्यात आली. यावर महावितरणचे कार्यकारी अभियंता शैलेश शर्मा यांनी नागरिकांच्या सर्व तक्रारी शांतपणे ऐकून घेतल्या आणि येत्या दोन दिवसात तांत्रिक पथक नेमून पाहणी करण्यात येईल व झोन विभाजन आणि कॉल सेंटरच्या तक्रारीबाबत वरिष्ठ कार्यालयाला प्रस्ताव पाठवण्यात येईल असे आश्वासन दिले. तोपर्यंत तात्पुरती दुरुस्ती करून वीज पुरवठा सुरळीत करण्याचेही त्यांनी मान्य केले.