एकलारा शाखेतील २८८ शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ; खाती बंद न झाल्याने नवीन कर्ज रखडले, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्तक्षेपानंतर तातडीच्या कार्यवाहीचे आदेश
चिखली : शासनाने कर्जमाफी जाहीर करून पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या याद्याही प्रसिद्ध केल्या. इंडियन ओव्हरसीज बँक (IOB), एकलारा शाखेतील २८८ शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाल्याचे सांगण्यात येत असतानाही अद्याप त्यांची कर्जखाती बंद झालेली नाहीत. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना नवीन पीक कर्ज मिळण्यात अडथळा निर्माण झाला आहे. या प्रश्नाकडे प्रशासन आणि बँक अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधण्यासाठी क्रांतीकारी शेतकरी संघटनेचे विनायक सरनाईक यांनी शेतकऱ्यांसह बँक शाखेत चार तास ठिय्या आंदोलन केले.
या आंदोलनादरम्यान सरनाईक यांनी बँक व्यवस्थापक तसेच संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे शेतकऱ्यांच्या कर्जप्रश्नाबाबत जाब विचारला. शाखेत २३ कर्ज प्रकरणे प्रक्रियेत असल्याचे सांगण्यात आले; मात्र पात्र ठरलेल्या एकाही शेतकऱ्याला अद्याप नवीन पीक कर्ज मिळाले नसल्याचा मुद्दा यावेळी समोर आला.
शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज का मिळत नाही, याबाबत बँक व्यवस्थापकांकडे विचारणा केली असता, कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांची यादी अथवा त्यासंदर्भातील आवश्यक सूचना वरिष्ठ स्तरावरून शाखेला प्राप्त झालेल्या नसल्याचे सांगण्यात आले.
कर्जमाफीची रक्कम जमा, तरी कर्जखाते बंद नाही
शासनाकडून कर्जमाफीची रक्कम संबंधित बँकेला प्राप्त झाल्यानंतर ‘हेअर कट’ नियमानुसार निर्माण झालेली तफावत भरून कर्जखाते निकाली काढणे अपेक्षित असल्याचे सरनाईक यांनी सांगितले. मात्र कर्जमाफीची रक्कम जमा होऊन एक महिना उलटूनही काही खाती बंद करण्यात आलेली नसल्याने संबंधित कर्जखात्यांवर व्याज वाढत असल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला.
भोरसा-भोरसी येथील शेतकरी गोपाल ढोरे यांच्या कर्जाची मुद्दल व व्याजासह एकूण रक्कम सुमारे २ लाख ३५ हजार रुपये होती. त्यापैकी शासनाकडून १ लाख ३५ हजार रुपयांची कर्जमाफीची रक्कम मिळाली. मात्र संबंधित खाते अद्याप बंद झालेले नसल्याने आणि खाते NPA असल्यामुळे महिन्याला सुमारे ११ हजार रुपये व्याज वाढल्याचे सरनाईक यांनी सांगितले.
शासनाकडून कर्जमाफीची रक्कम मिळाल्यानंतरही कर्जखाते बंद झाले नसेल, तर त्याचा अतिरिक्त व्याजाचा भार शेतकऱ्यांनी का सहन करावा, असा सवाल यावेळी उपस्थित करण्यात आला. पात्र शेतकऱ्यांची कर्जखाती तातडीने बंद करून त्यांना निल दाखले द्यावेत आणि नवीन पीक कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्तक्षेपानंतर तातडीच्या कार्यवाहीचे आदेश
चार तासांच्या ठिय्या आंदोलनादरम्यान विनायक सरनाईक यांनी जिल्हाधिकारी डॉ. देवरे, तहसीलदार सवडे, जिल्हा प्रबंधक (LDM), सहाय्यक निबंधक तसेच IOBच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी भ्रमणध्वनीवरून चर्चा केली.
कर्जमाफीची रक्कम प्राप्त होऊनही कर्जखाती बंद न होणे, ‘हेअर कट’ प्रक्रियेमुळे निर्माण झालेली तफावत, खात्यांवर वाढणारे व्याज आणि पात्र शेतकऱ्यांना नवीन पीक कर्ज मिळत नसल्याची बाब अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली.
यानंतर जिल्हाधिकारी डॉ. देवरे यांनी बँक व्यवस्थापकांशी चर्चा केली. पीक कर्ज वाटपाबाबत आवश्यक सूचना देतानाच जिल्हा प्रबंधकांना पात्र शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर तातडीने कार्यवाही करून त्यांना न्याय देण्याचे निर्देश दिल्याचे सांगण्यात आले.
आठवडाभराची मुदत; मागण्या पूर्ण न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा
कर्जमाफीसाठी पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांची खाती तातडीने बंद करून निल दाखले देण्यात यावेत आणि त्यानंतर नवीन पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया आठवडाभरात पूर्ण करावी, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे.
दिलेल्या मुदतीत शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळाले नाही, तसेच कर्जखाती बंद करून निल दाखले देण्यात आले नाहीत, तर यापुढे अधिक तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा विनायक सरनाईक आणि उपस्थित शेतकऱ्यांनी दिला.
कर्जमाफीची रक्कम शासनाकडून प्राप्त झाल्यानंतरही नवीन पीक कर्जासाठी शेतकऱ्यांना बँकेच्या दारात आंदोलन करावे लागत असल्याने हा प्रश्न केवळ कागदोपत्री न ठेवता तातडीने मार्गी लावण्याची गरज असल्याची भूमिका यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
