विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य;
सोमठाणा घटनेनंतर चिखली पंचायत समिती ॲक्शन मोडमध्ये!
चिखली (Officer Umesh Jain) : तालुक्यातील जिल्हा परिषद शाळांमधील नादुरुस्त व शिकस्त वर्ग खोल्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, या संदर्भात चिखली पंचायत समितीचे गटशिक्षणाधिकारी उमेश जैन यांनी प्रशासनाची भूमिका स्पष्ट केली आहे. तालुक्यातील सर्व शाळांमधील शिकस्त खोल्यांची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी येत्या आठवडाभरात केंद्रप्रमुख व मुख्याध्यापकांकडून सविस्तर अहवाल मागवण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. हा अहवाल प्राप्त होताच पुढील आवश्यक कारवाईसाठीचा प्रस्ताव तात्काळ पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांकडे (BDO) सादर केला जाईल, असे जैन यांनी स्पष्ट केले.
नुकतीच चिखली तालुक्यातील सोमठाणा येथील जिल्हा परिषद शाळेची एक जुनी वर्ग खोली मुसळधार पावसामुळे कोसळल्याची घटना घडली होती. या पार्श्वभूमीवर तालुक्यातील इतर शाळांच्या इमारतींच्या सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. यावर बोलताना उमेश जैन यांनी सांगितले की, प्रशासनाकडून शाळांच्या इमारतींबाबत सातत्याने आढावा घेतला जातो. गतवर्षी तालुक्यातील १३ शाळांमधील अत्यंत शिकस्त झालेल्या वर्ग खोल्या पाडण्यासंदर्भात प्रस्ताव तयार करण्यात आले होते. या सर्व १३ शाळांमधील धोकादायक खोल्या पाडण्यास माननीय गटविकास अधिकाऱ्यांनी मंजुरी दिली असून, त्यानुसार पुढील प्रशासकीय प्रक्रिया सुधारित ग्रामपंचायत स्तरावर वेगाने सुरू आहे.
विद्यार्थ्यांची सुरक्षा आमची पहिली जबाबदारी: उमेश जैन सोमठाणा शाळेतील दुर्घटनेबाबत स्पष्टीकरण देताना गटशिक्षणाधिकारी जैन म्हणाले, "सदर शाळेतील दोन वर्ग खोल्या गेल्या दोन वर्षांपासूनच शिकस्त घोषित करण्यात आल्या होत्या. म्हणूनच, सुरक्षेचा उपाय म्हणून गेल्या दोन वर्षांत तिथे एकही वर्ग भरवण्यात आलेला नव्हता आणि कोणत्याही विद्यार्थ्याला तिथे बसू दिलेले नव्हते. शाळेतील इतर चार चांगल्या खोल्यांमध्येच विद्यार्थ्यांचे अध्यापन सुरू होते. आता तात्पुरती सोय म्हणून ग्रामपंचायतीने गावात एक हॉल उपलब्ध करून दिला असून, तिथे सुरक्षितपणे वर्ग भरवले जात आहेत. तालुक्यातील कोणत्याही शिक्षकाने किंवा मुख्याध्यापकाने विद्यार्थ्यांना धोकादायक किंवा शिकस्त खोल्यांमध्ये बसवू नये, अशा कडक व स्पष्ट सूचना आम्ही आधीच निर्गमित केल्या आहेत."
नवीन बांधकामासाठी पाठवणार प्रस्ताव नवीन वर्ग खोल्यांच्या बांधकामाबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की, ज्या शाळांमध्ये खोल्यांची कमतरता आहे किंवा नवीन खोल्या बांधणे अत्यंत आवश्यक आहे, अशा सर्व ठिकाणांची माहिती पुढील सात दिवसांत गोळा केली जाईल. त्यानंतर पुढील १५ दिवसांच्या आत जिल्हा नियोजन विकास मंडळ (DPDC) किंवा जिल्हा परिषद 'सेस' निधीतून नवीन वर्ग खोल्यांच्या बांधकामाला मंजुरी मिळण्यासाठीचे परिपूर्ण प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडे सादर केले जातील. तालुक्यात एकाही विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही आणि त्यांना सुरक्षित वातावरणात शिक्षण मिळेल, यासाठी चिखली शिक्षण विभाग कटिबद्ध असल्याचे जैन यांनी शेवटी सांगितले.
