मुंबई (Bribery Arrest) : राज्याच्या प्रशासनाचा केंद्रबिंदू मानल्या जाणाऱ्या मंत्रालयात पुन्हा एकदा लाचखोरीचा प्रकार उघडकीस आला असून, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) मोठी कारवाई करत एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याला रंगेहात अटक केली आहे. काही दिवसांपूर्वीच एका मंत्र्याच्या स्वीय सहाय्यकाला लाच घेताना पकडण्यात आले होते, त्यानंतर लगेचच घडलेल्या या घटनेमुळे प्रशासनातील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
राज्यातील मंत्रालयात लाचखोरीचे प्रकार थांबण्याचे चिन्ह दिसत नसताना आणखी एक प्रकरण समोर आले आहे. काही दिवसांपूर्वी अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या कार्यालयातील लिपिक राजेंद्र ढेरंगे यांना १२ फेब्रुवारी रोजी लाच घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहात अटक केली होती. त्या घटनेने राज्यभरात मोठी खळबळ उडाली होती.
या पार्श्वभूमीवर आता पुन्हा एकदा मंत्रालयातील अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. ग्रामविकास विभागाचा प्रलंबित निधी मंजूर करून देण्यासाठी अर्थ व नियोजन विभागातील कक्ष अधिकारी विलास लाड यांनी लाचेची मागणी केल्याचा आरोप समोर आला. तक्रारीनंतर एसीबीने सापळा रचत खारघर परिसरात लाड यांना लाच स्वीकारताना पकडले आणि ताब्यात घेतले.
सतत उघड होत असलेल्या या प्रकरणांमुळे मंत्रालयातील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला असून, प्रशासनातील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
खारघरमध्ये सापळा रचून अटक
एसीबीने खारघर परिसरात विशेष सापळा रचत अर्थ व नियोजन विभागात कक्ष अधिकारी म्हणून कार्यरत असलेल्या विलास लाड यांना लाच स्वीकारताना पकडले. तक्रारदाराकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली. निधी मंजुरीच्या प्रक्रियेत मदत करण्याच्या मोबदल्यात त्यांनी मोठी रक्कम मागितल्याचे समोर आले होते.
६.३७ लाखांची मागणी, रंगेहात कारवाई
तपासात असे निष्पन्न झाले की, संबंधित अधिकाऱ्याने ग्रामविकास विभागाच्या निधी मंजुरीसाठी तब्बल ६ लाख ३७ हजार रुपयांची लाच मागितली होती. ठरलेल्या व्यवहारानुसार रक्कम स्वीकारताना एसीबीने त्यांना ताब्यात घेतले. इतकी मोठी रक्कम एका व्यवहारात स्वीकारली जात असल्याने प्रशासनातील गैरप्रकारांची तीव्रता अधोरेखित झाली आहे.
मंत्रालयातील भ्रष्टाचार पुन्हा चर्चेत
गेल्या महिन्यातही एसीबीने मंत्रालयात सलग कारवाया केल्या होत्या. त्यावेळी आर्थिक वर्षाच्या अखेरीमुळे (मार्च एंड) व्यवहार वाढल्याची चर्चा होती. मात्र, एप्रिलच्या सुरुवातीलाच पुन्हा झालेल्या या कारवाईमुळे ही समस्या केवळ हंगामी नसून खोलवर रुजलेली असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
सर्वसामान्यांवर परिणाम करणारा प्रश्न
एका सामान्य कर्मचाऱ्याचा वर्षभराचा पगार ज्या रकमेइतका असतो, तेवढी रक्कम एका दिवसात लाच म्हणून स्वीकारली जात असल्याने सर्वसामान्य नागरिकांच्या अडचणींचा मुद्दा अधिक ठळकपणे पुढे आला आहे. शासकीय कामे वेळेत व्हावीत यासाठी नागरिकांना अशा प्रकारे आर्थिक फटका बसत असल्याची बाब चिंताजनक मानली जात आहे.
एसीबीचा कारवाईचा धडाका सुरूच
या प्रकरणामुळे मंत्रालयातील वातावरणात खळबळ उडाली असून, एसीबीने पुढील काळात अशाच कारवाया अधिक तीव्र करण्याचे संकेत दिले आहेत. प्रशासनातील पारदर्शकता आणि जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठी अशा कारवायांची गरज असल्याचेही मत व्यक्त होत आहे.
