न्यायालयाचा अवमान करत जेसीबीच्या साहाय्याने घर पाडल्याचे प्रकरण
लातूर (Ausa Civil Court) : न्यायालयाचा अवमान (Contempt of Court) केल्याबद्दल औसा येथील दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) न्यायालयाने दोषी ठरवित मंगळवारी (दि.१७) दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयात लातूरच्या जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर घुगे व औसा येथील तत्कालीन तहसीलदार भरत सूर्यवंशी यांना तीन लाखांचा दंड सुनावला आहे. हा आदेश औसा येथील वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयाचे न्यायाधीश पी. आय. मोकाशी यांनी दिला.
याबाबत तक्रारदाराचे वकील ॲड. जीवन एन. करडे यांनी दिलेली माहिती अशी की, औसा येथील कविता बालाजी कटके यांचे राहते घर बेकायदेशीरपणे व कायदेशीर प्रक्रीया पूर्ण न करता पाडण्यात आले. मे. न्यायालयाने त्यांना राहत्या घरातून बेदखल न करण्याचे अंतरिम मनाई आदेश (Stay Order) दिलेले होते. सदर अंतरिम मनाई आदेशाची अवमानना करत लातूर जिल्हा प्रशासनाने व तहसीलदार औसा यांनी दि. २२ डिसेंबर २०२३ रोजी जेसीबी मशीनच्या साहाय्याने घर पाडले होते. कविता बालाजी कटके यांचे घर हे औसा येथे गट क्रमांक ८८ मध्ये होते. न्यायालयाकडून अंतरिम मनाई आदेश मिळालेला होता.
न्यायालयाचे प्रमुख निरीक्षणे पुढीलप्रमाणे:
न्यायालयीन आदेशाचे उल्लंघन: संबंधित अधिकाऱ्यांना मनाई आदेशाची पूर्ण माहिती असूनही त्यांनी जाणीवपूर्वक आदेशाचे उल्लंघन करून घर पाडले व संबंधित कटके कुटूंबियांना राहत्या घरातून बेदखल केले.
वरिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशांचा चुकीचा अर्थ: जिल्हाधिकारी, लातूर व त्यांचे नियंत्रणाखालील महसूल प्रशासन व तत्कालीन तहसीलदार, औसा भरत सूर्यवंशी यांनी मे. सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा सोयीने अर्थ लावून सदर बेकायदेशीर कार्यवाही केली. मात्र, मा. औसा न्यायालयाने नमूद केले की, मे. सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाचे निर्णय हे जाणीवपूर्वक न्यायालयाने दिलेल्या निरंतर मनाई हुकूम याला बगल देण्यासाठी चुकीच्या पद्धतीने वापरण्यात आले.
अवमानकारक वर्तन: राहते घर पाडतेवेळी तहसीलदार यांनी न्यायालयीन आदेशाबाबत अवमानकारक वक्तव्य केल्याचे पुराव्यांतून स्पष्ट झाले.
न्यायालयाचा निकाल व निर्देश:
न्यायालयाने नमूद केले की, संबंधित जिल्हाधिकारी, लातूर व तहसीलदार, औसा यांच्या गैरकृतीमुळे कटके यांचे न्यायालयीन संरक्षण निष्प्रभ झाले असून ती बेघर झाली आहे. त्यामुळे कविता कटके यांना झालेल्या नुकसानीबद्दल जिल्हाधिकारी, लातूर व तहसीलदार, औसा यांना एकत्रितपणे ३,००,०००/- (रुपये तीन लाख) इतकी नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
तसेच, या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने सदर निर्णयाची प्रत मुंबई येथील महसूल विभागाचे सचिव व संभाजीनगर (औरंगाबाद) विभागीय आयुक्त यांना पुढील प्रशासकीय कारवाईसाठी पाठविण्याचे निर्देश दिले आहेत. सदर प्रकरणी अर्जदाराची बाजू ॲड. जीवन एन. करडे यांनी मांडली. त्यांना ॲड. महेशकुमार गाडेकर, ॲड. एन.बी. जाधव यांनी सहकार्य केले.
