हिंगोली (Aaple Sarkar) : नागरिकांना नियमित व अखंडित सेवा देणे अपेक्षित असताना शासनाने ठरवून दिलेल्या दरापेक्षा जास्त पैसे आकारून प्रमाणपत्रे देणाऱ्या आपले सरकार सेवा केंद्रावर उपविभागीय दंडाधिकारी कार्यालयाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. शिवाजीनगर, हिंगोली येथील एका केंद्राचे लॉगिन पुढील आदेशापर्यंत निलंबित करण्यात आले आहे.
उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी समाधान घुटूकडे यांनी दि. 27 एप्रिल 2026 रोजी हा आदेश काढला आहे. शासन निर्णय क्र. माशा. माहिती तंत्रज्ञान विभाग दिनांक 19 जानेवारी 2018 नुसार आपले सरकार सेवा केंद्राकडून नागरिकांना Government to Citizen (G2C) किंवा Business to Citizen (B2C) सेवा शासनाने निश्चित केलेल्या दरात देणे बंधनकारक आहे.
प्रसार माध्यमांवर आलेल्या बातमीनुसार उल्हास दत्तात्रय पाटील, रा. शिवाजी नगर, हिंगोली (Kiosk Id: 82512411280274803060) यांच्या आपले सरकार सेवा केंद्रातून जात प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमिनल प्रमाणपत्र, उत्पन्न, रहिवास व इतर प्रमाणपत्रांसाठी शासनाने ठरवून दिलेल्या दर सूचीपेक्षा जास्त दर आकारण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आले.
शासन निर्णयानुसार दर सूचीप्रमाणे सेवा न दिल्यास केंद्र चालवण्यासाठी देण्यात आलेली परवानगी रद्द समजण्यात येईल व केंद्राला दिलेले लॉगिन रद्द करण्यात येईल, अशी स्पष्ट तरतूद आहे. त्यानुसार प्रसार माध्यमातून जास्त दर आकारल्याचे उघड झाल्याने सदर सेवा केंद्राचे लॉगिन पुढील आदेशापर्यंत निलंबित करण्यात येत असल्याचे आदेशात नमूद केले आहे.
शासनाने विविध प्रमाणपत्रांसाठी अत्यल्प दर निश्चित केले आहेत. तरीही काही केंद्रचालक नागरिकांची आर्थिक पिळवणूक करत असल्याच्या तक्रारी वारंवार येत होत्या. या कारवाईमुळे इतर केंद्रचालकांना चाप बसेल. नागरिकांनीही प्रमाणपत्र काढताना शासनाच्या अधिकृत दरपत्रकानुसारच पैसे द्यावेत व जास्त पैसे मागितल्यास तत्काळ तक्रार करावी, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
